ਕਬੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮਨਭਾਉਂਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਗੌਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ‘ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ’ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਸਚਪ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਲੋਕਲ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਖਿਡਾਉਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਨੇਡਾ, ਇਟਲੀ, ਇਰਾਨ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ! ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਤੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਗੱਭਰੂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਟੋਰਨ ਵਿਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਕੀਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਅਕਸ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਤੇ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਵੇਲੇ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਲ ਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰਜੇ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਖ਼ਜਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖੱਪ ਜਿਆਦਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ।
ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਵਾਂਗ ਚੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਹਾਕੀ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਘੋੜਦੌੜ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਕੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਨਾਂਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਫ਼ੁਟਬਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਚੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਲਕਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਆਖਰ ਖ਼ਜਾਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਪੌਂਸਰ ਖਰਚੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਣਿਐ ਹੁਣ ਸਾਲ 2010 ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁਖ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਏਨਾ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੁਖਾਵਾਂ, ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ!
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੱਤੇ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹਿਸ, ਵਾਕਆਉਟ ਜਾਂ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਬਜਿੱਦ ਹੋ ਕੇ 300 ਗੁਣਾ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅਰਬਪਤੀ ਨੇਤਾ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਦਾ ਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੋਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
