ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਧੰਧਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 62 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਪਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਬੇਰੁਜਗਾਰ, ਗਰੀਬ, ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਮਗਰੋਂ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧ ਪਚੱਧ ਨੂੰ ਲਾਗੁ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਉਪਰ ਏਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੱਤੇ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹਿਸ, ਵਾਕਆਉਟ ਜਾਂ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਬਜਿੱਦ ਹੋ ਕੇ 300 ਗੁਣਾ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅਰਬਪਤੀ ਨੇਤਾ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਦਾ ਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੋਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸ਼ ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬੋਝ ਹਨ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਲੋੜ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment