ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ! ਆਖਿਰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਚ ਗਰੀਬ ਹੀ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੈਂਸੱਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਾਲ 1872 ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2011 ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਪੰਦਰਵੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੱਤਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈ। ਅੰਗੇਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ' ਚੰਗੇ ' ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਸ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਕੰਮ ਨੁੰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਨਾਸਮਝੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਨੁੰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਨੁੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੁੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੁੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਿਹਰਤ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਏਸ ਕੰਮ ਤੇ ਐਤਕੀਂ 5956 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਹੋਣ। ਆਖਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਥੈਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਾਗਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਸਤੇ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ?
